काठमाडौं–नेकपा एमालेका युवा नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेम्वाङले सरकारले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादा विपरीत भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो र समिति मिनी पार्लियामेन्ट रहेको भन्दै उनले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरे ।

सांसद नेम्वाङको प्रश्न छ, ‘संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ, सभामुख र समितिका सभापति सत्ता पक्षकै हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि कानुन निर्माणमा कसरी ढिलाइ भयो ? शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुनु हो।’

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै नेम्वाङले चिन्ता प्रकट गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको स्मरण गराउँदै नेम्वाङले भने, ‘नागरिकमाथि डोजर चल्दा, आमा बेहोस हुँदा र बालबालिका रुँदा राज्यको भूमिका संरक्षणकारी हुनुपर्छ। जसको कोही र केही छैन भने सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ।’

काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाएको भन्दै नेम्वाङले चिन्ता प्रकट गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको स्मरण गराउँदै नेम्वाङले भने, ‘नागरिकमाथि डोजर चल्दा, आमा बेहोस हुँदा र बालबालिका रुँदा राज्यको भूमिका संरक्षणकारी हुनुपर्छ । जसको कोही र केही छैन, राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ ।’

घरबारविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमबासीको बास्तविक अवस्था बुझ्न समितिका सबै सदस्य स्थलगत अनुगमनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।