काठमाडौँ-नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा  मन्त्रालयको प्रस्तुतिपछि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद थेबेले वैशाख  १५ गतेदेखि सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि भन्सारमा सामान रोकिएको र औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताए। 

सांसद थेबेले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ ले कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने र कुनमा नलगाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नगरेको औँल्याए। ‘अहिले वीरगञ्ज, भैरहवा, जाेवनीलगायतका भन्सारमा कन्टेनरहरू थुप्रिएका छन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीमा समेत एमआरपी खोजिँदा आयातकर्ता र उद्योगीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्,’ सांसद थेबेले भने ।

एमआरपी भन्सार बिन्दुमै लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क गर्दै उनले भौगोलिक विकटताका कारण हुने ढुवानी खर्चको उदाहरण दिए। सांसद थेबेले भने, ‘वीरगञ्ज भन्सारमा एमआरपी तोकिएको बिस्कुट वीरगञ्जकै बजार र ताप्लेजुङको फुङ्लिङ वा दार्चुलाको बजारमा पुग्दा ढुवानी खर्चले गर्दा एउटै मूल्यमा बेच्न कसरी सम्भव हुन्छ? यसले बजार अनुगमनमा झन् जटिलता थप्छ ।’

सांसद थेबेले एमआरपी र ‘सेल्फ अनाउन्समेन्ट’ का विषयमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच उचित समन्वय नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने हो, त्यसको सूची तुरुन्त वर्गीकरण गर्न उनले माग गरे ।

देशको अर्थतन्त्र र महँगो निर्वाचन प्रणालीको चर्चा गर्दै सांसद थेबेले जनताको गरिबी अन्त्यका लागि स्वदेशी उत्पादन नै एकमात्र विकल्प भएको बताए । ‘जबसम्म जनताको गरिबी अन्त्य हुँदैन, न निर्वाचन सस्तो हुन्छ न भ्रष्टाचार रोकिन्छ,’ उनले भने।