काठमाडौं-प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ का भूमिहीन सुकुम्बासीहरु आन्दोलित बनेका छन्। आफूले जिताएर पठाएको व्यक्ति नै  प्रधानमन्त्री बनेपछि डोजर चलाएर सुकुम्वासी र भूमिहीनहरूलाई बिचल्ली पारेको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह झापा-५ बाट अत्यधिक मतका साथ विजयी भएका थिए। शाहलाई निर्वाचित गराएको दुई महिना नबित्दै त्यहाँका मतदाताले उनी विरुद्ध दिनहुँ नारा जुलुस गर्दै आएका छन्। बुधवार झापा ५ को मुख्य सहरी क्षेत्र दमकमा सुकुम्वासीहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई निर्वाचित गराएको क्षेत्रमा नै लगातार रुपमा सुकुमबासीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बुधबार झापा ५ को मुख्य सहरी क्षेत्र दमकमा सुकुमबासीहरुले सरकार विरुद्ध नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले अर्को बन्दोबस्त नमिलाई वर्षौ देखि बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी र डोजर चलाएर उठीबास गराउन नहुने बताएका थिए।

अखिल नेपाल सुकुमबासी संघको आयोजनामा निकालिएको र्‍यालीले नगरका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रममा गरेको थियो । यस अघि झापा-५ मानै पर्ने कमल गाउँपालिकामा समेत सुकुमबासीहरुले जुलुश सहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

भुमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको आयोजनामा कमल गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूले सोमबार विरोध र्‍याली प्रदर्शन सहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।

झापाकै विर्तामोडमा पनि सुकुमबासीहरु आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरु बसोबास गरि रहेको स्थानबाट जवरजस्ति उठाउनु खोज्न मानवीयता विपरीतको कार्य भएको समेत जनाएका थिए। सुकुमबासी संयुक्त संघर्ष समितिले र्‍याली प्रदर्शन गरि स्थानीय सरकारलाई बसोबास गरेकै स्थानमो भुमि स्वामित्व दिलाउन समेत माग गरेका छन् ।

सुकुम्वासीका पक्षमा स्थानीय तह
झापा क्षेत्र-५ का स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सङ्घीय सरकारको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियानको विरुद्धमा उभिएका छन्।

उनीहरूले सुकुम्बासीहरुलाई संघिय सरकारले भने पनि डोजर चल्न नदिने भन्दै आश्वस्त पनि पारेका छन्।
दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाले प्रहरी र प्रशासन कार्यालयबाट सुकुम्वासीको विवरण उपलब्ध गराउन गरेको पत्राचार प्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय सरकार भनेको जन निर्वाचित निकाय हो, यो कुनै प्रशासन र प्रहरी मातहतको प्रहरी चौकी होइन। जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा यस ढङ्गबाट पत्र पठाएर निर्देशन दिने काम बन्द गरियोस्, यो जनभावना विपरीत छ।’

उनी आफै सुकुम्वासीहरुका बस्तीमा पुगेर समेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि नागरिकको घरबार नउठाउने भन्दै आश्वस्त पार्दै आएका छन्।

यस्तै यही झापा ५ कै कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले पनि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाइने प्रस्ट पारेका छन्। विगतका आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा भूमिहीनहरू अधिकारबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै उनले लालपुर्जा दिलाउने तर्फ ध्यान दिन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्।