अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

बालेनलाई बुटवलका सुकुम्वासीको प्रश्न- ‘हाम्रो मत वैध, हामी कसरी अवैध ?’

बालेनलाई बुटवलका सुकुम्वासीको प्रश्न- ‘हाम्रो मत वैध, हामी कसरी अवैध ?’


बुटवल-व्यवस्थापनको आवश्यक तयारी र संवादबिनै सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको भन्दै बुटवलका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन्।

वैशाख २४ गते बिहीबार सरकारले काठमाडौं सहित देशभर डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै  नेपाल भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास सङ्घर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘हाम्रो कर वैध, हाम्रो मत (भोट) वैध, हामी कसरी अवैध बालेन सरकार’ भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले सरकारले आफूहरूलाई विकल्पबिना हटाउन खोजेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।

रूपन्देहीमा लालपुर्जाका लागि ७९ हजार २६१ घरपरिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ७६, भूमिहीन सुकुम्बासी ६ हजार ७६१ र अव्यवस्थित बसोबासी ६९ हजार ४२६ परिवार छन्।

तीमध्ये सबभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार ८७४ परिवार छन्। त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार १४२, देवदहमा १४ हजार ३०, कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ४०२, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ८ हजार २९२ र गैंडहवा गाउँपालिकामा ४ हजार ५०६ परिवारले लालपूर्जा पाएका छैनन्।

त्यसैगरी शुद्धोधन गाउँपालिकामा १ हजार ७९५, सियारीमा १ हजार ४०६, मायादेवीमा ९३४, सिद्धार्थनगरमा ३०२, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ४३९, रोहिणीमा २७५, सम्मरीमाईमा ६६, कोटहीमाईमा ४९ र मर्चवारीमा ३७ परिवार छन्।

सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरू हटाइरहेको छ। उपत्यकाका थापाथली, टेकु, अनामनगर, मनोहरा लगायत क्षेत्रका बस्ती हटाइसकेको छ। स्थानीय तहहरूलाई पनि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न भन्दै पत्राचार गरिएको छ।