अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ: महासचिव पोखरेल

सरकारले न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ: महासचिव पोखरेल


काठमाडौं-नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको प्रक्रियाको नियत संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयबाट स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर महासचिव पोखरेलले सरकारमाथि न्यायालयलाई प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै न्यायाधीश मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

महासचिव पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय नभई त्यसको नियतमाथि नै सुरुदेखि प्रश्न उठेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले  भनेका छन्– ‘आव्हान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारी गरी सोही अनुरूप संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो। त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो। न्यायालय जस्तो गरिमामय संस्थामा तीन-तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।’

महासचिव पोखरेलले यस्ता निर्णयले मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा बस्ने जोखिम देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले भन्छन्– ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो- कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत। सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।’

भाद्र २३ र २४ को गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढङ्गले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय अहिले राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ। वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको, न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजिएको र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको भन्दै विभिन्न दल तथा व्यक्तिहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।