काठमाडौं-लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालकापानी क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो। 

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले लिपुलेक क्षेत्रको सीमा समस्याबारे नेपाल सरकार प्रष्ट रहेको बताएका हुन्।

‘लिपुलेकका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं।  नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाशमान सरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ वैशाख २० गते  हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भने, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको हामीले उल्लेख गरेका छौं।’

सरकारले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो अडान कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराइसकेको उनले बताए । ‘यो कुरा यसअघि पनि दुवै मित्रराष्ट्रलाई अवगत गराइसकेको विषय हो,’ उनले भने।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप यो समस्या समाधान गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहीआएको छ ।’