काठमाडौँ-सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले यो नयाँ नियमावली तर्जुमा गरेको हो।

नयाँ नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अत्यन्त शक्तिशाली र बहुआयामिक बनाइएको छ । यस कार्यालयको जिम्मेवारीमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र साइबर सुरक्षासम्मका ४८ वटा कार्यक्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर अब १८ वटा बनाइएकाे छ । पूर्ण रूपमा खारेज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिलासम्बन्धी भाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ल्याइएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको समान्य प्रशासनतर्फको काम चाहिँ भूमि व्यवस्था तथा मानव संशाधन मन्त्रालयको रूपमा कायम गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय मातहत रहेकाे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेकाे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारले पुनः गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएकाे थियाे । 

मन्त्रिपरिषद्, आफूमातहतका मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद्, नेपाल ट्रष्टकाे कार्यालय, लाेक सेवा आयाेग, अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगलगायत महत्त्वपूर्ण निकाय प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहेका छन् । प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अब यी निकायलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजनाअनुसार अगाडि बढाउन सक्छन् । 

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४८ कार्यक्षेत्रहरू
१. मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यहरू ।
२. नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन ।
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन ।
४. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन ।
५. मन्त्रालयहरूको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय ।
६. अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन ।
७. प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखतहरू ।
८. संघीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधि सम्बन्धी कार्य ।
९. मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनीतिक गतिविधि आदिको अद्यावधिक जानकारी ।
१०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र शासकीय सुधार सम्बन्धी नीति र योजना ।
११. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारीको अनुगमन ।
१२. संघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेश सम्बन्धी कार्य ।
१३. प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार ।
१४. प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन ।
१५. मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, समन्वय र प्रतिवेदन ।
१६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार सम्बन्धी नीति, रणनीति र कानून कार्यान्वयन ।
१७. संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य ।
१८. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी कार्य ।
१९. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला ।
२०. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी ।
२१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कार्य ।
२२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
२३. लोक सेवा आयोग ।
२४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।
२५. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।
२६. राष्ट्रिय योजना आयोग ।
२७. लगानी बोर्ड ।
२८. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।
२९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।
३०. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ।
३१. नेपाल ट्रष्टको कार्यालय ।
३२. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ।
३३. विषय विज्ञ समूह सम्बन्धी ।
३४. राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन ।
३५. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय ।
३६. प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन ।
३७. अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।
३८. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ।
३९. सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन ।
४०. सूचना प्रविधि सम्बन्धी संस्थाहरू ।
४१. साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्स ।
४२. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्बन्धी कार्य ।
४३. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय (डिजिटल) शासन ।
४४. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग गरिने सन्धि, सम्झौता र सम्पर्क ।
४५. सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, बोर्ड, केन्द्र आदिको सञ्चालन र नियमन ।
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकील समूहको सेवा सञ्चालन ।
४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी अन्य कार्यहरू ।
४८. अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।