काठमाडौं–नेकपा (एमाले)ले २०८४ को प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ। पार्टीले लोकप्रियता, कार्यक्षमता, इमानदारी र सामाजिक स्वीकार्यतालाई मुख्य आधार बनाउँदै पटक-पटक एउटै व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियान अन्तर्गत जारी सर्कुलरमा एमालेले उम्मेदवारका लागि भूगोलको ज्ञान, जनसेवाको इतिहास र स्थानीय समाजसँगको बलियो सम्बन्धलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

पार्टीले उम्मेदवार छनोटका लागि तीन तहको प्रक्रिया तय गरेको छ। पहिलो, तल्लो कमिटीबाट सिफारिस भएका आकाङ्क्षीमध्ये केन्द्रले उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने। दोस्रो, सम्बन्धित तहले सिफारिस गरेका नाममध्ये रणनीतिक र व्यावहारिक आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने। तेस्रो, आवश्यक परे सम्बन्धित तहका पार्टी सदस्यहरूबीच आन्तरिक मतदान (इन्टरनल पोलिङ) गराएर प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक सर्कुलर र सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणअनुसार ती आधारहरू यस्ता छन्:

1. लोकप्रियता (जनाधार)
   • सम्बन्धित क्षेत्रमा उम्मेदवारको जनसमर्थन कति छ ?
   • मतदातामाझ स्वीकार्यता र प्रभाव कस्तो छ ?
2. कार्यक्षमता (काम गर्ने क्षमता)
   • नेतृत्व क्षमता, संगठन सञ्चालन र विकास निर्माणमा योगदान।
   • जिम्मेवारी पूरा गर्ने दक्षता र कार्यसम्पादन।
3. इमानदारी (नैतिकता र स्वच्छ छवि)
   • भ्रष्टाचार वा विवादरहित छवि।
   • पार्टी र समाजमा विश्वासयोग्य व्यक्तित्व।
4. सामाजिक स्वीकार्यता
   • विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहबीच उम्मेदवारको स्वीकार्यता।
   • समाजमा सकारात्मक छवि र सहकार्यको क्षमता।

एमालेले यी चार आधारका अतिरिक्त उम्मेदवारको निर्वाचन जित्ने सम्भावना, जनमत सर्वेक्षणको नतिजा, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता र संगठनमा योगदान लाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।

एमालेले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पनि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। पार्टीका अनुसार पहिलो पुस्ताका अनुभवी नेताहरूलाई मार्गदर्शक भूमिकामा राख्दै दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सक्षम, लोकप्रिय तथा इमानदार नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा उतारिनेछ। यसलाई एमालेले ‘अन्तरपुस्ता आबद्धता’ र ‘योजनाबद्ध रूपान्तरण’ को रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ।

सर्कुलरमा ‘नो आइडोलोजी, ओन्ली डेलिभरी’ जस्ता पपुलिस्ट नाराले राजनीतिक प्रभाव पार्न खोजेको विश्लेषण गर्दै एमालेले वैचारिक स्पष्टता, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनमुखी एजेन्डा बोकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

एमालेको यो नीति लागू भएमा आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणको पुरानो शैलीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने र पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको उदयलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा एमालेको यो रणनीतिले अन्य दलहरूलाई समेत उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड पुनर्विचार गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ।