काठमाडौं- बारा जिल्लाको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनामा न्यायको माग गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समूहले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन तथा घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा गरिमाको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, गरिमा चौधरीमाथिको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार राति तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा साँझ सुरु भएको छलफल राति १ बजेसम्म चलेपछि सहमति भएको हो। छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावक सहभागी थिए।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ। साथै, गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि प्रदर्शनकारीहरूले दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही र सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म न्यायको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।