काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले समानान्तर रूपमा अघि बढाउन लागेको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा राखिएको छ।

देउवा समूहले सभापतिकै हैसियतमा शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर रहेको पत्रसहित महाधिवेशनको कार्यतालिका असोज १३ गते निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको थियो। आयोगले उक्त पत्र दर्ता गरी कार्यतालिकासहितको फाइल खडा गरेर अभिलेखमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

देउवा समूहले बुझाएको कार्यतालिकाअनुसार असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने, असोज २० गते गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन गर्ने, असोज २३ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने र कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।

देउवाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचवर्षे कार्यकाल विधानबमोजिम थपिएको अवधिसमेत आगामी मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने उल्लेख गरेका छन्। सोही आधारमा विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरिएको जानकारी पत्रमार्फत गराइएको छ।

पत्रमा कांग्रेसको आधिकारिकता तथा आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी आयोगलाई गराइएको छ।

देउवा समूहले आफ्नो महाधिवेशनबाट नयाँ पदाधिकारी तथा कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि त्यसको नामावली कानुनबमोजिम अद्यावधिक गर्न पुनः निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने जनाएको छ।

यसैबीच, कांग्रेसको अर्को पक्षले असोज १८ गतेदेखि १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका अघि बढाएको छ। यसरी कांग्रेसभित्र आधिकारिकता विवादकै बीच दुई पक्षले फरक–फरक कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

आयोगमा बुझाइएको कार्यतालिका यस्तो छ:

१. वडा अधिवेशन: २०८३ असोज १५ गते

२. पालिका अधिवेशन: २०८३ असोज २० गते

३. प्रदेश सभा तथा क्षेत्रीय अधिवेशन: २०८३ असोज २३ गते

४. जिल्ला अधिवेशन: २०८३ कात्तिक १५ गते

५. प्रदेश अधिवेशन (सातै प्रदेश): २०८३ मङ्सिर ४ गते

६. केन्द्रीय महाधिवेशन: २०८३ मङ्सिर २१, २२ र २३ गते (काठमाडौं)

पत्रमा निर्वाचन आयोगको यसअघिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भइसकेको र हाल उक्त विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको नामावली कानुनबमोजिम अद्यावधिकका लागि पुनः पठाइने जनाइएको छ।