काठमाडौं-सरकारले एसयाली विकास बैंकबाट प्राप्त ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ।

क्लाइमेट रेसिलेन्स ल्याण्ड्स्क्याप एण्ड लाइम्लीहोल्ड्स परियोजनाको लागि प्रस्ताव गरिएको २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ।