काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगराई पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई व्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र ? भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले नयाँ जनादेश प्राप्त संसद्ले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा नलगी प्रमाणीकरण गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । 

‘नयाँ जनादेश प्राप्त संसद्ले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगराई पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई व्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र ?’ महासचिव पोखरेलले प्रश्न गर्नुभएको छ,’अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र ?’ 

महासचिव पोखरेलले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा भारत र नेपालको बीचमा  समान व्यवस्था हुनुपर्ने आफूहरूको मान्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगतै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुनेछ । संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश नभएको बताउनुभयो ।  

‘सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)को नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगिकृतका सन्तानले व्यहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो । अध्यादेश मार्फत उक्त समस्याको समाधान  गर्न खोज्दा प्रक्रियामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यतिवेला नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएको निष्कर्ष सहित संसदीय प्रक्रियामा विशेष जोड दिइएको थियो । तर अहिले संसदीय प्रक्रियालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको अवस्था हो’, उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘त्यसमाथि प्रक्रियागत हिसाबले सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अघिसारेका गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफलमा प्रवेश नगरीकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो । जसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरी अस्वीकार गर्नुभएको अवस्था हो ।’ 

हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ ।